उत्तराखंड

नजूल नीति में समय सीमा बढ़ाने की तैयारी: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा अपडेट

सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड की नजूल नीति पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। इसकी समय सीमा आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है। आवास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, करीब 392.024 हेक्टेयर नजूल भूमि है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने नजूल नीति के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। इसमें समय सीमा को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पिछले बजट सत्र में पारित नजूल विधेयक को अब तक राष्ट्रपति भवन से मंजूरी नहीं मिलने के कारण, आवास विभाग वर्तमान नीति को फिर से विस्तारित करने की कड़ी मेहनत में जुटी है।

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नजूल भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक पारित किया था। उक्त विधेयक राजभवन ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन के जरिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था, जिसे अब तक हरी झंडी नहीं मिली है।

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मौजूदा नजूल नीति की समय सीमा 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है। आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, सचिव आवास एसएन पांडेय ने इसकी पुष्टि की है। आवास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 392.024 हेक्टेयर नजूल भूमि है।

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जो मुख्य रूप से यूएसनगर, हरिद्वार, रामनगर, बेनीताल, देहरादून जैसे शहरों में है। रुद्रपुर में करीब 24 हजार परिवार नजूल भूमि पर बसे हुए हैं, शहरों में प्रमुख बाजार नजूल भूमि पर बसे हैं।

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