उत्तराखंड

6000 विजेताओं पर इनामों की हुई बरसात, शहरी विकास मंत्री ने निकाले बिल लाओ-इनाम पाओ योजना के तहत लकी ड्रॉ

मंत्री ने बताया कि योजना के शुरू होने से अब तक, कुल 47,408 ग्राहकों ने 90.07 करोड़ रुपये के 2,35,999 बिलों को बिलिप ऐप पर अपलोड किया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जनता में इस योजना के प्रति अत्यधिक उत्साह है।

शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने “बिल लाओ-इनाम पाओ योजना” के तहत जिम्मेदार नागरिकों को अपने जीएसटी बिलों की भुगतान के लिए लिए गए 6,000 लोगों को बुधवार को इनामों की सौगात दी। इस योजना के तहत जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर के भाग्यशाली विजेताओं के लिए एक लकी ड्रा आयोजित किया गया।

इन विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, और इयरबड्स जैसी उपहारों का आनंद लिया। मंत्री ने बताया कि इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक, कुल 47,408 ग्राहकों ने 90.07 करोड़ रुपये की राशि के 2,35,999 बिल बिलिप एप पर अपलोड किए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में अत्यधिक उत्साह है।

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11 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए जा चुके
योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रवींद्र सिंह की तारीफ करते हुए कहा, इस तरह के प्रयासों से अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।कहा, योजना के तहत अब तक 11 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए जा चुके हैं।

लकी ड्रॉ के विजेता इन पुरस्कारों को अपने निकट के राज्य कर विभाग के जीएसटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री ने बताया, एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू इस योजना को नवंबर माह तक विस्तारित किया गया है।

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30 नवंबर के बाद पूरी योजना के लिए भी होगा मेगा ड्राॅ 

वित्त मंत्री ने बताया, राज्य सरकार ने पूर्व में एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू बिल लाओ-इनाम पाओ योजना को 30 नवंबर विस्तारित किया है। 30 नवंबर तक बीलिप एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जाएंगे। 30 नवंबर के बाद पूरी योजना के लिए मेगा ड्राॅ भी होगा।

इसके अलावा अपलोड किए गए प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवार्ड प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स देने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार, कैश बैक, डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए जाएंगे। इस मौके पर आयुक्त राज्यकर डॉ. अहमद इकबाल, अपर आयुक्त आईएस बृजवाल, अनिल सिंह, अमित गुप्ता मौजूद रहे।

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व्यापारी भी होंगे पुरस्कृत

मंत्री अग्रवाल ने कहा, योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किए जाएंगे, जो ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करते हुए योजना के वृहद प्रचार प्रसार में योगदान देंगे। पुरस्कार प्राप्ति के संबंध में कोई भी सहायता तथा जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800120122277, 7618111270 और 7618111271 जारी किया है।

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