देहरादूनः उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए सीएम धामी एक्शन में आ गए है। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं। अगले तीन माह सीएम ने अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि आपदा के दृष्टिगत अगले तीन माह अधिकारियों की छुट्टी विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृत की जाए। इसके साथ ही आपदा ने निपटने के लिए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। साथ ही समीक्षा बैठक की है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हरदम अलर्ट रहने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य तत्काल शुरू हो जाने चाहिए।रेस्पोंस टाईम कम से कम होना चाहिए।
बैठक में सीएम ने निर्देश दिए की आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी अधिकांश निर्णय अपने स्तर पर लें। जिन समस्याओं का समाधान जिलास्तर पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही शासन तक भेजा जाय। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। साथ ही राज्य के पर्वतीय जनपदों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण व्यवस्था रखने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए जो धनराशि दी जा रही है, उसका आपदा मानकों के हिसाब से अधिकतम उपयोग हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रभावितों को आपदा मानकों के हिसाब से मुआवजा यथाशीघ्र मिले।
उन्होंने आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत रिस्पांस टाइम कम से कम रखने। बारिश या भूस्खलन से सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कम से कम समय में आपूर्ति सुचारू करने और संवेदनशील स्थानों में जेसीबी की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं उनके ट्रैकिंग सिस्टम की व्यवस्था करने , और सभी सैटेलाईट फोन चालू अवस्था में रखने के अधिकारियों को निर्देश दिये है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें बढ़ायी जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जनपदों में ड्रेनेज सिस्टम की समस्याएं हैं, ड्रेनेज प्लान शीघ्र भेजें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन स्तर पर जो बैठकें होती हैं, उससे पूर्व संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी सभी विभागों की बैठक करें, ताकि शासन स्तर पर होने वाली बैठक में जिला स्तर पर आने वाली सभी परेशानियों को रखा जा सके।
