ऋषिकेश निगम में सरकारी जमीन का खेल! हाउस टैक्स से दाननामे तक हड़कंप
ऋषिकेश। सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने, नगर निगम से कथित तौर पर हाउस टैक्स जारी कराने और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दाननामा पंजीकृत कराने का गंभीर मामला ऋषिकेश के गोपाल नगर क्षेत्र से सामने आया है। देहरादून रोड स्थित गोपाल नगर में पर्यटन विभाग की भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के सामने मोर्चा खोल दिया है। 13 लोगों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी देहरादून को शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया और अब संबंधित भूमि पर तेजी से पक्का निर्माण कराया जा रहा है।
—जून में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी पहुंचा था मामला
इस प्रकरण को लेकर स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता नेहा नेगी ने 19 जून 2026 को 1905 पर कॉल कर मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोपाल नगर वार्ड संख्या छह में पर्यटन विभाग की भूमि पर एक महिला ने झोपड़ी बनाकर कब्जा किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, पर्यटन विभाग की ओर से संबंधित महिला को भूमि खाली करने का नोटिस भी भेजा जा रहा था। इसी भूमि के संबंध में नगर निगम की ओर से कमलावती के नाम पर गृहकर लिए जाने का मामला भी उठाया गया था। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिकायत 4 नवंबर 2026 को अधिकारी प्रदीप नेगी (एल-1) को आवंटित की गई और उसकी स्थिति असाइन यानी आवंटित दर्शाई गई है।
—-हाउस टैक्स की रसीद के आधार पर दाननामा कराने का आरोप
इसके बाद 3 नवंबर को गोपाल नगर के स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी को संयुक्त शिकायती पत्र सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज थी और वर्तमान में पर्यटन विभाग के स्वामित्व में दर्ज है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने कथित रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हाउस टैक्स जारी करा लिया। आरोप है कि इसी गृहकर की रसीद को आधार बनाकर उप निबंधक कार्यालय में दाननामा भी पंजीकृत करा दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि इस कथित प्रक्रिया के बाद अब भूमि पर तेजी से पक्का निर्माण कराया जा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी संपत्ति पर स्थायी कब्जे की स्थिति पैदा हो सकती है।
—छह विभागों को भेजी शिकायत, चार प्रमुख मांगें
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, सचिव पर्यटन विभाग, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून और सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को भी भेजी गई है।
स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों और पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए। नगर निगम की ओर से जारी गृहकर की वैधता की जांच हो, कथित दाननामा पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया की पड़ताल कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा विवादित भूमि पर निर्माण तत्काल रोका जाए। इसके साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
—13 लोगों ने संयुक्त रूप से उठाई आवाज
शिकायतकर्ताओं में अधिवक्ता नेहा नेगी, सत्यपाल सिंह रावत, नवीन सकलानी, अर्जुन सिंह रावत, पीडी व्यास, संजय कौशिक, दिनेश भाटिया, रविंद्र राजभर, सोहन सिंह नेगी, राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, सूरज मणि, मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी प्रसाद जोशी शामिल हैं।
—प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भूमि सरकारी है तो नगर निगम में गृहकर किस आधार पर जारी किया गया? क्या गृहकर जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था? दाननामा पंजीकृत करते समय उप निबंधक कार्यालय ने मूल राजस्व अभिलेखों की जांच की थी या नहीं? जून में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक क्या कार्रवाई हुई?
फिलहाल स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस संबंध में ऋषिकेश की उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष प्राप्त होने पर प्रकाशित किया जाएगा।
नोट: सरकारी भूमि पर कब्जे, दस्तावेजों की कथित अनियमितता और विभागीय मिलीभगत से जुड़े सभी आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र जांच और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना बाकी है।
