उत्तराखंड में स्कूलों की बोझकमी के लिए सरकार ने कार्रवाई का एलान: नई शिक्षा नीति के अनुसार नए पहलुओं में कदम
सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करेगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संदर्भ में अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही, विभिन्न स्कूलों में संविदा एवं नियत वेतनमान पर तैनात महिला शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
मंत्री ने बुधवार को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में उत्तराखंड में संचालित विभिन्न बोर्डों के अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति-2020 एवं केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यहां के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाया जाएगा।
एससीईआरटी के अफसरों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। शासन से निर्देश जारी होने के बाद अगले सत्र से राज्यभर में नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों की होगी।
मंत्री बोले, उत्तराखंड में आईसीएसई, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड और भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों में बच्चों का बोझ कई गुना अधिक है। उन्होंने स्कूलों में तैनात संविदा एवं अस्थाई शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश, नए निजी स्कूलों को टोकन मनी देने के भी निर्देश दिए।
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