देहरादून: उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी खबर है। शासन ने यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके बाद अब कोई भी यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह के लिए आनाकानी नहीं कर पाएगी। बताया जा रहा है कि शासन ने राज्य के हर विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नही अगर कोई यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह नहीं करवाएगी तो उसे मिलने वाले अनुदान में कटौती की जा सकती है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आदेश दिया है कि अब हर हाल में हर विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह का आयोजन करना होगा। इसका आयोजन नहीं कर सकने वाले विश्वविद्यालयों को शासन से मिलने वाले अनुदान में कटौती भी की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कि की बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों व शोध कार्यों को बढ़ावा देने वाले कैंपसों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सहायता दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि शासन स्तर से राज्य के हर विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह की अनिवार्यता के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब दीक्षांत समारोह की वार्षिक रिपोर्ट, शोध कार्यों व उपलब्धियों के आधार पर ही विश्वविद्यालयों को शासन से अनुदान जारी किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि दीक्षांत समारोह हर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का आईना होता है। समारोह के माध्यम से विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ ही कैंपस की उपलब्धियों का भी पता चलता है। इसलिए ये जरूरी है।
