उत्तराखंड

तिवारी का सख्त संदेश—ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर सीधा वार, माफियाओं पर एमडीडीए का शिकंजा कसा

देहरादून/ऋषिकेश। तीव्र गति से फैल रहे ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने जोरदार कार्रवाई करते हुए निर्माण माफियाओं पर बड़ा प्रहार किया है। सलान गांव से निर्मल बाग तक चले इस अभियान में 10 से अधिक बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

संयुक्त सचिव गौरव चटवाल और एसडीएम ऋषिकेश के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने मोर्चा संभालते हुए अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभियान की शुरुआत सलान गांव भगवंतपुर से हुई, जहां करन गुप्ता द्वारा बिना अनुमति खड़े किए जा रहे बहुमंजिला भवन को मौके पर ही सील कर दिया गया।

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इसके बाद कार्रवाई का केंद्र बना निर्मल बाग, जहां ब्लॉक-बी लेन नंबर 10 में कई अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। टीम ने अजय चौहान, रवि गुप्ता, विजय रावत और प्रवीन रमन समेत कई लोगों के निर्माणाधीन भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की। साथ ही सगुन शर्मा, विजय नायर, अमन नायर, विवेक नायर और अजय नायर के भवन भी कार्रवाई की जद में आए। सभी निर्माणों में मानचित्र स्वीकृति और तय मानकों का उल्लंघन पाया गया।

एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे अभियान को अंजाम दिया। टीम में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, सुरजीत सिंह, अवर अभियंता मनीष डिमरी, अमित भारद्वाज, प्रवेश नौटियाल और हर्षित मौठानी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। वहीं सलान गांव में कार्रवाई सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत और अवर अभियंता सचिन कुमार की निगरानी में पूरी की गई।

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एमडीडीए ने साफ कर दिया है कि ऋषिकेश में अब अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तेजी से बढ़ते शहरी दबाव के बीच अनियोजित निर्माण न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, बल्कि बड़े हादसों का खतरा भी बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दो टूक कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और कड़ी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी स्पष्ट किया कि ऋषिकेश क्षेत्र में यह अभियान रुकने वाला नहीं है और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

 

ऋषिकेश में एमडीडीए की इस आक्रामक कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिया है कि अब शहर में निर्माण माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी है, जिससे शहर के सुनियोजित और सुरक्षित विकास को नई दिशा मिल सके।

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