- पहाड़ में रोपवे और सरहद पर रोड कनेक्टिविटी विस्तार लेगी।
- ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को एक लाख करोड़ का आवंटन से होगा परिसंपत्तियों का निर्माण।
जानकार राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जता रहे हैं। रोपवे कनेक्टिविटी और अवस्थापना विकासउत्तराखंड राज्य में लंबे समय से रोपवे कनेक्टिविटी की मांग हो रही है। भौगोलिक कठिनाइयों और पर्यावरणीय चुनौतियों की वजह से राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाना मुमकिन नहीं।
पर्यटन राज्य होने की वजह से कई सैरगाहें और धार्मिक स्थल सैलानियों की सहज पहुंच से इसलिए दूर हैं कि इन तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। सीआईआई के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष अभिमन्यु मुंजाल कहते हैं, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। राज्य में केंद्र सरकार ने चार रोपवे को मंजूरी दी है, जिसमें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता से राज्य में संचालित रोपवे परियोजना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सीमा पर सड़कों का विस्तार, सीमांत गांवों में होगी तरक्की :-
उत्तराखंड सरकार में आर्थिक सलाहकार रहे आलोक भट्ट के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र के लिए पर्वतमाला योजना का लाभ उत्तराखंड की सीमांत इलाकों को भी मिलेगा और सरहद पर सड़क अवस्थापना का विस्तार हो सकेगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बजट में बढ़ोतरी का लाभ भी उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण कनेक्टिविटी में विस्तार को मिलेगा। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी बजट बढ़ाकर 22 करोड़ से 566 करोड़ किया गया है, जिसका लाभ राज्य के सीमांत गांवों को मिलेगा।
सौर ऊर्जा योजना को मिलेगी शक्ति :-
पहली बार आम बजट में सोलर और विंड एनर्जी के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। आर्थिक मामलों के जानकार मनोज कुमार पंत के मुताबिक, इसका उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार पिछले पांच साल से सौर ऊर्जा योजना पर काम कर रही है।
जानकारों के मुताबिक, स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगी। गंगा किनारे गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना का लाभ भी उत्तराखंड को मिलेगा। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे सैकड़ों की संख्या में गांवों हैं।
इन योजनाओं का लाभ मिलेगा :-
आर्थिक जानकारों के मुताबिक, राज्य में संचालित जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, किशोर बालिका के लिए योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सूक्ष्म आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरंचना, सोलर ऊर्जा(ग्रिड) का उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।इन सभी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी हुई है।
नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें टूटी :-
