Uttarakhand News: उत्तराखंड पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश बरस रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सचिवालय में स्थित, आपदा कंट्रोल रूम (Control Room) का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त आदेश दिए है और फोन स्वीच ऑफ करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कहीं है। वहीं मुख्य सचिव की ओर से दून में मॉनसून अवधि (30 सिंतबर 2022 तक) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी न दिये जाने के आदेश जारी किये हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बुधवार दोपहर सीएम धामी अचानक सचिवालय स्थित राज्य आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। कहा कि भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर लगातार अलर्ट पर रहने की जरूरत है। उन्होंने किसी भी तरीके की घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में ड्यूटी के प्रति लापरवाही को लेकर किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने मुख्य सचिव डा. एसएस संधु को लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए।
सीएम धामी ने कहा कि मानसून सीजन में किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ न हो। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने मौके पर मुख्य सचिव डा. संधु निर्देशित किया है कि ऐसे अफसरों पर एक्शन लिया जाए। धामी ने कहा कि मानसून सीजन में जिलाधिकारी अपनी स्थिति के अनुसार ही स्कूलों की छुट्टियों पर निर्णय लें। सीएम ने जिलाधिकारियों को खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की समस्या न आए इसके लिए मोबाइल आपरेटरों से भी नियमित तौर पर समन्वय रखा जाए।
सीएम ने ऐसा सिस्टम भी बनाने को कहा जिससे राज्य मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव- गांव तक तत्काल पहुंच सकें। उन्होंने अफसरों को आपदा की स्थिति के बाद प्रभावितों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जो भवन चिन्हित किए गए हैं उनमें सुरक्षा के मानकों का परीक्षण भी कर लिया जाए। इसके लिए नए व युवा अफसरों की ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया।
वहीं मुख्य सचिव की ओर से मॉनसून अवधि (30 सिंतबर 2022 तक) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी न दिये जाने के आदेश जारी किये गए हैं। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह केवल जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही अवकाश पर जाएंगे।
