उत्तराखंड

एमडीडीए बोर्ड बैठक में तिवारी के साथ बड़े फैसले, 968 करोड़ बजट और 48 प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून। जनपद के सुनियोजित विकास को नई दिशा देते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 113वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 968 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। गढ़वाल मंडल आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाली, पर्यटन और जनसुविधाओं से जुड़े फैसले शामिल हैं।

बैठक की शुरुआत उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा स्वागत के साथ हुई, जबकि पिछली बैठक की अनुपालन आख्या को भी अनुमोदित किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष से गूंजा डोईवाला, श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला महोत्सव का भव्य समापन

 

बोर्ड बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

बैठक में शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

ईको-रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक और आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी देकर निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

 

हरियाली और तापमान नियंत्रण पर फोकस

बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पार्कों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  रामलीला में गूंजा धर्म की विजय का शंखनाद, रावण वध पर ‘जय श्रीराम’ से गुंजायमान हुआ पंडाल

 

IAS तिवारी ने बताया—जनहित और संतुलित विकास प्राथमिकता

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का फोकस केवल निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि संतुलित विकास पर है। उनके अनुसार स्वीकृत प्रस्तावों से शहर में रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

 

निर्माण नियमों में पारदर्शिता की दिशा में कदम

यह भी पढ़ें 👉  30 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन बदलेगा सियासत से समाज तक की तस्वीर, 12 राशियों पर दिखेगा प्रभाव: आचार्य डॉ. चंडी प्रसाद घिल्डियाल ‘दैवज्ञ’

बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 (संशोधित) को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे निर्माण कार्यों में स्पष्टता आएगी और अवैध निर्माण पर नियंत्रण मजबूत होगा।

 

उपकरण खरीद से तेज होगा सौंदर्यीकरण कार्य

डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव के लिए ट्रैक्टर (EICHER 333 प्रेशर पंप सहित) और हाइड्रोलिक ट्रॉली खरीदने को मंजूरी दी गई है। इससे शहर में हरियाली और सौंदर्यीकरण कार्यों को गति मिलेगी।

The Latest

To Top