उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच कराए जाने के मामले को लेकर संभावित समझौते की खबरों के बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐलान किया है कि त्रिवेंद्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी।
समझौते को लेकर मीडिया में आ रही ख़बरों के बीच शिव प्रसाद सेमवाल और यूकेडी महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड बहुगुणा ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान किया कि भ्रष्टाचारियों से समझौता किसी भी कीमत पर नही होगा।
सीबीआई जांच की मांग लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी और यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तरा पंत बहुगुणा ने यूकेडी मुख्यालय में एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई पूर्ववत जारी रहेगी और यदि सुप्रीम कोर्ट मे किसी भी कारण से हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते है तो फिर पुख्ता तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की जाएगी।
यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इससे जुडे मामले मे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को लेकर उत्तराखंड शासन के यू-टर्न को लेकर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव और सोशल मीडिया के कहने पर चल रही है।
यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड बहुगुणा ने कहा कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की खिलाफ है और यदि कोई पाक साफ है तो उसे जांच से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।
गौर तलब है कि 27 अक्टूबर 2020 को हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की आदेश दिए थे, जिसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी।
