देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी पर कैबिनेट की मुहर लगी।
कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। जिसे 4,867 करोड का रखा गया है। वहीं आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है पहले 1350 प्रतिपूर्ति दी जाती थी, जबकि अब अट्ठारह सौ पचास कर दिया गया है। वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यूजीपीएल में एससी के 6 पद पद बढ़ाए गए है। साथ ही लिसा उठान पर स्टांप शुल्क भी कम किया गया है। पहले यह शुल्क 5% लिया जाता था जबकि घटाकर अब 2% किया गया है । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कत है दूर हो जाएगी।
धामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी
- अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को मिली हरी झंडी
- UJVNL के ढांचा विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी, UJVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए।
- राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
- नर्सिंग का मामला नहीं आया कैबिनेट में लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
- उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला, अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी कर सकती है सजा माफी।
- सत्र की पूर्व में घोषणा होने की वजह से ब्रीफिंग नहीं होगी।
- राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोपेसर एमडी की हो सकती है नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रु की गई।
