उत्तराखंड

कल होगी पटवारी-लेखपाल की लिखित परीक्षा, नकलची भी देंगे पेपर

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दोबारा 12 फरवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा में जिले के 29 हजार अभ्यर्थी बैठेंगे। गौर करने वाली बता ये है कल होने वाली परीक्षा में नकलचियों को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

 

नकलचियों की लिस्ट जारी

बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा से पहले पटवारी/लेखपाल, एई/जेई परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट आज ही जारी की थी। इसमें परीक्षा में नकल करने वाले 44 अभ्यर्थी शामिल हैं। वही एई/जेई परीक्षा में नकल करने वाले 12 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही कुल मिलाकर 56 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। आयोग द्वारा पोर्टल पर भी सूची अपलोड कर दी गई है।

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15 दिन में स्पष्टीकरण तलब

गौर हो कि पुलिस जांच में पटवारी भर्ती परीक्षा में 44 अभ्यर्थियों के नकल करने की पुष्टि हुई है। इस संबंध में एसएसपी की ओर से आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। पुलिस की ओर से आयोग को उपलब्ध कराई गई 44 नकलचियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इन सभी नकलचियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही नकलची अभ्यर्थियों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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498 केंद्रों में होगी पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा

पटवारी परीक्षा के लिए प्रदेश में बनाए गए 498 केंद्र पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेश में 498 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 158210 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सबसे अधिक 72 परीक्षा केंद्र देहरादून में बनाए गए हैं। सबसे कम सात परीक्षा केंद्र बागेश्वर में बनाए गए हैं।

 

पटवारी परीक्षा की जांच जज की निगरानी में होगी

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प्रदेश सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा लीक की जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट पहले ही इस विकल्प को अस्वीकार कर चुका है। बता दें कि बेरोजगारों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग भर्ती प्रकरणों की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की थी। इस मामले में ताजा उबाल के बाद सरकार ने उक्त जांच सीबीआई को सौंपने पर तो सहमति नहीं दी है, अलबत्ता जांच हाईकोर्ट की निगरानी में रखने पर मुहर लगा दी है।

 

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