देहरादूनः उत्तराखंड के विजिलेंस विभाग ने जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाकर आईएएस रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर अब जेल भेज दिया गया है। पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को राज्य के इतिहास में जेल भेजा गया है। हालांकि वहीं हाईकोर्ट ने आईएएस यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड के 22 सालों में पहली बार एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, सस्पेंड किए गए कृषि विभाग में अपर सचिव राम विलास यादव को देर रात विजिलेंस ने अरेस्ट किया। आय के अनुपात में संपत्ति न होने के मामले में करीब 13 घंटे चली पूछताछ से सन्तुष्ट न होने पर विजिलेंस ने यादव को अरेस्ट किया। विजिलेंस ने यादव से करीब 300 सवाल किए, जिनमें से केवल 10 फीसदी ही सवालों के जवाब यादव ने दिए और बाकी पूछताछ में सहयोग का रवैया नहीं दिखाया।
जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ADJ 2 ने जहां आईएएस अधिकारी राम विलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।उनके वकीलों ने ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड (न्यायिक अभिरक्षा) का विरोध किया। लेकिन, विजिलेंस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर उन्हें सुद्धोवाला जेल ले जाया गया। शाम करीब साढ़े सात बजे उन्हें जेल में दाखिल किया गया।
वही नैनीताल हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले पर अपर सचिव समाज कल्याण राम विलास यादव की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 19 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रामविलास यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि वे जांच में सहयोग कर रहे थे मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार से 19 जुलाई तक स्थिति स्पस्ट करने के आदेश दिए है।
